काही दिवसांपासून कोकणातील रिफायनरी प्रोजेक्ट बद्दल खूप गाजावाजा होत आहे. गेल्या दोन तीन दिवसांपासून कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील बारसू आणि सोलगाव येथील ग्रामस्थ नाणार येथे होणाऱ्या आगामी तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. बारसू येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण कारखान्यासाठी सरकारने जबरदस्तीने जमिनीचे सर्वेक्षण सुरू केल्याने स्थानिकांनी त्यास विरोध दर्शवत हा प्रकल्प तातडीने थांबवावा, अशी मागणी केली. त्यामुळे तेल शुध्दीकरण प्रकल्पावरून आता राजकारण खूप तापत चालले आहे. बरसू येथील रहिवाशांनी भूमापनाला विरोध करण्यास सुरुवात केली
तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचे मूळ नियोजित केले होते रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील नाणार येथे. परंतु नंतर तिथल्या नागरिकांनी आणि तेथील शिवसेना प्रमुखांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. म्हणून हा प्रकल्प बारसू येथे हलवण्यात आला.
तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी माती सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या स्थानिक आंदोलकांवर मंगळवारी रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू आणि जवळपासच्या गावांमध्ये कडक पोलिस कारवाई झाली. सर्वेक्षणाची उपकरणे घेऊन येणाऱ्या वाहनांना गावात प्रवेश रोखण्यासाठी रस्त्यावर पडलेल्या शंभरहून अधिक महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
स्थानिक आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाचे राजकीय वादात रूपांतर झाले असून, विरोधी महाराष्ट्र विकास आघाडीने आंदोलनाला पाठिंबा देत सर्वेक्षण तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. काही वर्षांपूर्वी नाणारच्या मूळ जागेला विरोध होत असताना उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात केंद्राला या जागेची सूचना केली होती, असा सूड म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी लक्ष वेधले.
बारसू आणि आसपासच्या गावांमधील पोलिस आणि रहिवासी यांच्यातील संघर्ष मंगळवारी दिवसभर सुरूच होता, ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना एसटी बस आणि इतर वाहनांमधून अज्ञात ठिकाणी पाठवण्यात आले. तत्पूर्वी शनिवारी पोलिस आणि प्रशासनाने स्थानिकांची बैठक घेऊन सर्वेक्षणात सहकार्य न केल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला होता.
गोवळ, शिवणे, देवाचे गोठणे, सोलगाव आणि बारसू-धोपेश्वर या पाचही ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामसभेत तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाविरोधात ठराव मंजूर केला आहे, असे संघर्ष समितीचे सरचिटणीस नरेंद्र जोशी यांनी सांगितले. “सरकार अजूनही स्थानिक लोकांच्या इच्छेविरुद्ध प्रकल्पासाठी जोर देत आहे आणि आतापर्यंत ४५ कार्यकर्ते आणि स्थानिकांना बाहेर काढण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. आज पोलिसांनी शेकडो महिलांना ताब्यात घेतले आणि आंदोलकांवर लाठीमारही केला. पण आम्ही दडपशाहीला बळी पडणार नाही.”
सचिन चव्हाण, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कार्यकर्ते यांनी आंदोलकांवर पोलिसांच्या क्रूरतेचा आरोप केला. “पोलिसांनी शेकडो लोकांना अटक केली आहे पण ते त्यांचा ठावठिकाणा उघड करत नाहीत आणि त्यांना कोणत्या न्यायालयात हजर केले जाईल हे सांगत नाहीत,” ते म्हणाले. “आंदोलकांना वेळेवर कायदेशीर मदत मिळू नये म्हणून सरकार, स्थानिक प्रशासनाद्वारे, छळवणुकीचे डावपेच वापरत आहे.” रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, १११ आंदोलकांना सीआरपीसीच्या आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलमांतर्गत अटक करण्यात आली असून त्यांना राजापूर न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
पोलिसांच्या कारवाईवरून विरोधी पक्षांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. हे सर्वेक्षण तातडीने थांबवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. “सर्वेक्षण करण्यासाठी पोलिस बळाचा वापर करू नका,” असे ते म्हणाले. “मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्र्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून मार्ग काढावा. महिला आणि मुले आंदोलन करत आहेत. राज्यात उष्णतेची लाट आहे. खारघरच्या घटनेत आपण आधीच काही लोक गमावले आहेत. याची पुनरावृत्ती कोकणात होणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी.
निदर्शकांवर अत्याचार करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारला महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी इशारा दिला. बारसू येथे पोलिसांच्या या दडपशाहीचा काँग्रेस तीव्र निषेध करतो, असे ते म्हणाले. स्थानिकांना विश्वासात न घेता प्रकल्प लादणे ही हुकूमशाही आहे आणि ती खपवून घेतली जाणार नाही. शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले की त्यांचा पक्ष स्थानिक लोकांच्या पाठीशी उभा आहे आणि एकता प्रदर्शित करण्यासाठी येत्या काही दिवसांत बारसू येथे जाऊ शकतो. पोलिसांची कारवाई आणि सर्वेक्षण थांबवावे आणि सरकारने स्थानिकांशी संवाद सुरू करावा, अशी मागणी सेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी केली.
मात्र, रत्नागिरीचे पालकमंत्री असलेले उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी याकडे लक्ष वेधले की, बारसू जागेचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्राला दिला होता. “आता ते स्थानिकांच्या पाठीशी उभे असल्याचे भासवत आहेत,” तो म्हणाला. विरोधी पक्षांना सर्वेक्षण थांबवायचे असेल तर त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन रिफायनरी प्रकल्प नको असल्याचे जाहीर करावे.
कर्नाटकात निवडणूक प्रचार दौऱ्यावर असलेल्या फडणवीस यांनी प्रतिहल्ला करताना विरोधकांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्याला ‘कंत्राटी विरोध’ असे संबोधले. “प्रथम त्यांनी आरे कारशेड, नंतर समृद्धी एक्स्प्रेस वे, बंदर आणि आता रिफायनरीला विरोध केला,” ते म्हणाले. हा विरोध कोणाच्या वतीने केला जात आहे? हा “करार” कोणाचा आहे? शांततेने आंदोलन करणाऱ्या स्थानिकांशी बोलू. मात्र राजकीय हेतूने प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना मी खपवून घेणार नाही.